बीमा बोर्ड र आयोगमा अड्कियो बीपी प्रतिष्ठानको १ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख

सुनसरी । धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा देखिँदै आएको आर्थिक संकटका लागि बाह्य कारणभन्दा सरकार र सरकारमातहतका निकायहरू नै मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिएका छन् ।

सरकारले बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालन ऐन बनाएर यसलाई स्वायत्त स्वास्थ्य–शैक्षिक संस्थाका रूपमा सञ्चालनमा छाडेको हो । प्रतिष्ठानलाई आफ्नै आम्दानीबाट चिकित्सक, शिक्षक, नर्स र कर्मचारीको तलब–सुविधा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ढाँचामा अघि बढाइएको थियो । तर २०७४ साउनदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यक्रम लागू हुनु र सोही वर्षदेखि चिकित्सा शिक्षातर्फ पोस्टग्राजुएट तहमा शतप्रतिशत तथा अण्डरग्राजुएट तहमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था लागू भएपछि प्रतिष्ठानमा आर्थिक दबाब बढ्न थालेको हो । यद्यपि, प्रतिष्ठानको कम्प्युटर सफ्टवेयर र कागजी लेजरमा भने आम्दानी उल्लेख्य देखिन्छ ।

ती अभिलेखअनुसार करिब १५ सय चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट प्राप्त शुल्क, दैनिक ३५ सयदेखि ४ हजार बिरामीको उपचार, विभिन्न वार्डका करिब एक हजार शय्या, सघन उपचार कक्षका ७० र इमर्जेन्सी कक्षका दैनिक करिब २०० बिरामीको उपचारबाट संकलन भएको आम्दानी विवरण राखिएको छ । तर लेजर र सफ्टवेयरमा देखिएको सबै रकम प्रतिष्ठानका बैंक खातामा वा आर्थिक प्रशासन महाशाखामा उपलब्ध छैन ।

बीपी प्रतिष्ठान स्वायत्त संस्था मात्र नभई आफैंमा मानित विश्वविद्यालय पनि हो । यसअघि विद्यार्थी भर्नाका लागि यसको आफ्नै बोर्ड थियो। तर चिकित्सा शिक्षा आयोग र ऐन कार्यान्वयनपछि उक्त व्यवस्था हटाइएपछि प्रतिष्ठानले आफैं चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने अवस्था बनेको छ ।

कहाँ अड्कियो बीपी प्रतिष्ठानको १ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख ?

सरकारले सर्वसाधारणले न्यूनतम शुल्कमा सहज रूपमा उपचार सेवा पाऊन् भन्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरेको हो । बोर्डले देशभरका सरकारी अस्पताल, मेडिकल कलेज र निजी मेडिकल कलेजमा समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । सामान्यतया पाँच सदस्यीय परिवारले वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ तिरेर आवश्यक पर्दा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

तर बीमा बोर्डले बीपी प्रतिष्ठानले बीमित बिरामीको उपचार गरेबापत दिनुपर्ने रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठानले गम्भीर आर्थिक संकट झेल्नुपरेको स्वास्थ्य बीमा विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

बीटीभीनेपाललाई प्राप्त विवरणअनुसार २०७४ साउन १ गतेदेखि गत वैशाख ३१ गतेसम्म बीपी प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत १६ लाख ३२ हजार ६१ जनाको उपचार गरेको छ । ती बिरामीको उपचारबापत प्रतिष्ठानले वैशाखसम्म ३ अर्ब १५ करोड ३४ लाख २७ हजार १६० रुपैयाँ दाबी तथा शोध भर्ना रकम देखाएको छ । तर बीमा बोर्डले २ अर्ब २१ करोड ६५ लाख ९२ हजार ७२३ रुपैयाँ मात्र फर्स्योट गरेको छ । बाँकी ९३ करोड ६८ लाख ३४ हजार ४३६ रुपैयाँ अझै भुक्तानी हुन बाँकी रहेको प्रतिष्ठानको दाबी छ । यो रकम चालु वर्षको मात्र नभई बीमा कार्यक्रम सुरु भएयताका विभिन्न आर्थिक वर्षसँग सम्बन्धित हो ।

बीमा कार्यक्रम सुरु भएयता पूर्वका विभिन्न जिल्ला अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र अन्य अस्पतालबाट रिफर भएर आउने बिरामीको संख्या पनि उच्च रहेको छ । प्रतिष्ठानमा दैनिक उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये करिब ७० प्रतिशत बीमा कार्यक्रमअन्तर्गतका हुने गरेका छन् । प्रतिष्ठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत बिरामी उपचारबाट प्राप्त हुने शुल्क हो । तर त्यसमध्ये ठूलो हिस्सा बीमित बिरामीको उपचारबाट आउने भएकाले बोर्डबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा उपचार सेवा सञ्चालनमै असर पर्ने गरेको प्रतिष्ठानको भनाइ छ ।

मुलुकमै सबैभन्दा बढी बीमितको उपचार गर्दै आएको बीपी प्रतिष्ठानले उपचारबापतको रकम समयमै उपलब्ध गराउन भन्दै बीमा बोर्डलाई पटक–पटक पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । तर करोडौँ रुपैयाँ वर्षौंदेखि अड्किँदा कतिपय अवस्थामा सामान्य मेडिकल किट खरिद गर्न समेत समस्या पर्ने गरेको प्रतिष्ठान स्रोतको भनाइ छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पनि अड्कियो आम्दानी

बीपी प्रतिष्ठानले आफ्नो लेजरमा आम्दानीका रूपमा देखाएको अर्को ठूलो रकम चिकित्सा शिक्षा आयोगतर्फ पनि अड्किएको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै प्रा.डा. गोविन्द केसीले पटक–पटक अनशन गरेपछि सरकारले २०७४ सालमा चिकित्सा शिक्षाको पोस्टग्राजुएट तहमा शतप्रतिशत र अण्डरग्राजुएट तहमा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने नीति ल्याएको थियो ।

यसपछि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क सरकारमार्फत तिर्नुपर्ने व्यवस्था बनेको हो । सोहीअनुसार बीपी प्रतिष्ठानले एमबीबीएस/बीडीएस, एमडी/एमएस, डीएम/एमसीएच तहसम्मका विद्यार्थी पढाएबापत चिकित्सा शिक्षा आयोगमार्फत वार्षिक ८० करोड ४८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पाउनुपर्ने बताइएको छ । तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदासम्म आयोगले करिब ४० करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराएको प्रतिष्ठानको भनाइ छ । बीपी प्रतिष्ठानमा देशकै सबैभन्दा धेरै, ४४ वटा चिकित्सा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

बीपी प्रतिष्ठानका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहन राईका अनुसार प्रतिष्ठानले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेबापत सरकारसँग भएको पूर्वसम्झौता तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन, नियम र नीतिअनुसार पाउनुपर्ने रकम आयोगले उपलब्ध नगराउँदा करिब ४१ करोड रुपैयाँ अड्किएको छ । मौखिक तथा लिखित रूपमा पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि आयोगले बेवास्ता गर्दै आएको उनको भनाइ छ ।

यसरी बीपी प्रतिष्ठानले बीमा बोर्ड र चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट पाउनुपर्ने कुल रकम १ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख ३४ हजार ४३६ रुपैयाँ पुगेको छ ।

२०७४ देखि वार्षिक ९२ करोड आम्दानी पनि गुमाउँदै

चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थी पढाएबापत आउने रकम बीपी प्रतिष्ठानको दोस्रो मुख्य आम्दानी स्रोत हो । तर चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार आयोगले मेडिकल शिक्षाको भर्ना प्रणालीमा नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछि प्रतिष्ठानले प्रवेश परीक्षाबाट प्राप्त हुने वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँआम्दानी पनि गुमाएको छ ।

त्यसैगरी २०७४ अघि बीपी प्रतिष्ठान एमबीबीएस/बीडीएस अध्ययनका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षणको केन्द्र थियो । त्यतिबेला भर्ना हुनेमध्ये करिब ३३ प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी हुन्थे । युरोप, अमेरिका, अष्ट्रेलिया, भारत, माल्दिभ्सलगायत मुलुकका विद्यार्थी यहाँ अध्ययन गर्न आउने गरेका थिए ।

तर आयोगले विदेशी विद्यार्थी भर्नाको कोटामा पनि कटौती गरेपछि २०७४ यता प्रतिष्ठानले वार्षिक करिब ९० करोड रुपैयाँ आम्दानी गुमाउँदै आएको आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख राईले बताए । उनका अनुसार अहिले विदेशी कोटा ननक्लिनिकल विषयहरू, जस्तै फार्माकोलोजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलोजी, फरेन्सिकलगायत समेटेर ८ प्रतिशतमा सीमित छ । तर विदेशी मात्र होइन, नेपालकै विद्यार्थी पनि ननक्लिनिकल विषयमा भर्ना हुन कम आउने गरेका छन् ।

चिकित्साशास्त्रका ननक्लिनिकल विषय पढ्नेले मेडिकल काउन्सिलबाट दर्ता अनुमति पत्र लिए पनि उनीहरूले क्लिनिक सञ्चालन गरेर बिरामी जाँच गर्न पाउँदैनन् । त्यसैले यस्ता विषयतर्फ आकर्षण कम भएको र कतिपय वर्ष ननक्लिनिकल कोटा रिक्तसमेत हुने गरेको राईले बताए ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख मोहन राईका अनुसार बीपी प्रतिष्ठानको कुल वार्षिक आम्दानीमध्ये शैक्षिक कार्यक्रमबाट करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, अस्पताल सञ्चालनबाट १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट सञ्चालन, उपकरण खरिद तथा पुँजीगत खर्चका लागि प्राप्त हुने ७० देखि ८० करोड रुपैयाँ गरी कुल करिब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत रहँदै आएको छ । खर्च पनि सोही हाराहारीमा हुने उनले बताए ।

अस्पताल प्रशासनका एक वरिष्ठ अधिकृतले आम्दानी देखिए पनि ठूलो रकम बीमा बोर्ड र आयोगमा अड्किएकाले यसलाई प्रत्यक्ष घाटा मात्र भन्न नमिल्ने, तर दैनिक सञ्चालनमा भने गम्भीर समस्या परेको बताए । नाम नखुलाइदिन अनुरोध गर्दै ती अधिकृतले भने, “यदि बीमा बोर्ड र चिकित्सा शिक्षा आयोगले अघिल्ला वर्षका पुराना रकमसमेत समयमै उपलब्ध गराएको भए प्रतिष्ठानले यस्तो आर्थिक दबाब झेल्नुपर्दैनथ्यो ।”

उनका अनुसार प्रतिष्ठानका बैंक खातामा मौज्दात रकम न्यून भएपछि करिब १ हजार ८ सय शिक्षक तथा कर्मचारीको नियमित तलब भुक्तानी, औषधि तथा मेडिकल सामग्री खरिद, अत्यावश्यक उपकरण व्यवस्थापन र दैनिक प्रशासनिक कामकाजमै दबाब परेको छ ।

मेडिकल उपकरण आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी दिन नसक्दा अन्य आवश्यक अस्पताल सामग्री आपूर्तिमा पनि असर परेको छ । यसले अस्पतालको नियमित सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको प्रशासनको भनाइ छ । आर्थिक अभावकै कारण बिग्रिएका मेडिकल उपकरणको मर्मतसम्भार, पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा शैक्षिक, प्राज्ञिक र अनुसन्धानसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालनसमेत प्रभावित बनेका छन् ।